राज्य शासनाचा मोठा निर्णय; ‘या’ घरकुल योजनेत केला मोठा बदल, आता….

Maharashtra Gharkul Yojana 2023 : महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून राज्यातील गरिब आणि गरजू नागरिकांसाठी विविध योजना राबवल्या जातात. यामध्ये विविध घरकुल योजनांचा देखील समावेश होतो. शबरी आवास योजना, रमाई आवास योजना, इंदिरा आवास योजना यांसारख्या अनेक आवास योजना राज्यात राबवल्या जात आहेत.

विशेष म्हणजे ओबीसी समाजातील नागरिकांसाठी महाराष्ट्रात आतापर्यंत स्पेशल घरकुल योजना नव्हती. पण आता ओबीसी समाजातील नागरिकांसाठी देखील स्पेशल घरकुल योजना राबवण्याचा निर्णय शिंदे-फडणवीस-पवार सरकारने घेतला आहे. यासाठी मोदी आवास योजनेचा शुभारंभ करण्यात आला आहे.

या योजनेच्या माध्यमातून आगामी तीन वर्षांसाठी ओबीसी समाजातील गरजू नागरिकांना दहा लाख घरे बांधून दिली जाणार आहेत. याव्यतिरिक्त महाराष्ट्र राज्य शासनाने शबरी आवास योजनेबाबत देखील एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा निर्णय घेतला आहे. खरंतर शबरी आवास योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आत्तापर्यंत प्रत्येक जिल्ह्यांमध्ये वेगळा नमुना अर्ज उपलब्ध करून दिला जात होता.

मात्र काही जिल्ह्यांमध्ये हा नमुना अर्ज लाभार्थ्यांना मिळत नव्हता. विशेष म्हणजे अनेकदा हा नमुना अर्ज नाकारला देखील जात असे. तसेच वेगवेगळ्या जिल्ह्यांमध्ये वेगवेगळे कागदपत्रे या योजनेसाठी मागवली जात असत. अशा स्थितीत या योजनेत सुसूत्रता आणली गेली पाहिजे अशी मागणी जाणकार लोकांकडून उपस्थित केली जात होती.

अखेर कार आता या योजनेत सुसूत्रता आणण्यासाठी एक अतिशय महत्त्वाचे पाऊल उचलण्यात आले आहे. वर्तमान शिंदे फडणवीस पवार सरकारने 2013 पासून सुरू असलेल्या शबरी आवास योजनेत एक अतिशय महत्त्वाचा आणि मोठा बदल केला आहे.

आठ सप्टेंबर 2023 रोजी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शासनाच्या माध्यमातून एक अतिशय महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे. या शासन निर्णयानुसार आता शबरी आवास योजनेच्या लाभार्थ्यांना एक नमुना अर्ज उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.

यामुळे आता या योजनेच्या लाभार्थ्यांना याचा मोठा फायदा होणार असून त्यांची फेरफट थांबणार आहे. दरम्यान आता आपण या योजनेच्या पात्रता आणि या योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक असलेल्या कागदपत्रांची थोडक्यात माहिती जाणून घेऊया.

शबरी आवास घरकुल योजनेच्या पात्रता काय

अनुसूचित जमाती अर्थातच शेड्युल ट्राईब प्रवर्गातील नागरिक या घरकुल योजनेसाठी पात्र राहतील.

लाभार्थ्याकडे स्वतःची किंवा शासनाने दिलेली जमीन आवश्यक आहे.

अर्जदार लाभार्थ्याकडे स्वतःचे किंवा कुटुंबाचे पक्के घर नसावे.

ग्रामीण भागातील ज्या नागरिकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा अधिक नाही आणि शहरी भागातील वार्षिक उत्पन्न दोन लाखापेक्षा अधिक नाही अशा लाभार्थ्यांना या योजनेचा लाभ मिळणार आहे.

आवश्यक कागदपत्रे कोणती

या योजनेच्या लाभासाठी रहिवासी दाखला, जातीचा दाखला, सातबारा उतारा किंवा नमुना नंबर आठ अ चा उतारा, उत्पन्नाचा दाखला, आधार कार्ड, शिधापत्रिका, ग्रामसभेचा ठराव, बँकेचा रद्द केलेला धनादेश, पासपोर्ट आकाराचे फोटो यांसारखे विविध कागदपत्रे सादर करावी लागतात.

Spread Love:

Leave a Comment